नैनीताल हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने के खिलाफ दायर अवमानना
याचिका पर सुनवाई के दौरान नैनीताल और हरिद्वार के जिला मजिस्ट्रेट अवमानना नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ में हुई। मामले के अनुसार
चोरगलिया हल्द्वानी निवासी भुवन चंद्र पोखरिया ने अवमानना याचिका दायर कर कहा
हैकि उत्तराखंड में बरसात के समय नदियां उफान में रहती है।
नदियों के मुहाने
अवरुद्ध होने के कारण बाढ़ व भूकटाव होता है। जिसके चलते आबादी क्षेत्र मे
जलभराव होता है। नदियों के उफान पर होने के कारण हजारों हैक्टेयर वन भूमि,
पेड़, सरकारी योजनाएं बह जाती हैं। नदियों का चैनलाइजेशन नही होने पर नदियां
अपना रुख आबादी की तरफ कर कर देती हैं। जिसकी वजह से उधमसिंह नगर, हरिद्वार,
हल्द्वानी, रामनगर, रुड़की व देहरादून में बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। कहा
गया कि पिछले साल बाढ़ में कई पुल बह गए थे। आबादी क्षेत्रों में बाढ़ आने का
मुख्य कारण सरकार की लापरवाही है। सरकार ने नदियों के मुहानों पर जमा गाद,
बोल्डर व मलबा नहीं हटवाया।